भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
काठमाडौं- भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिए पनि फरार रहेका नेपाल प्रहरीका दुई पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले आत्मसर्मपण गरेका छन्। सुडानमा खटिएका प्रहरीको बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट कैद सजाय तोकिएका ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले बुधबार आत्मसमर्पण गरेका हुन्।एक महिनाअगाडि नै अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनीहरु काठमाडौंभित्रै 'फरार' थिए। उनीहरुसँगै पूर्व एआइजी दीपकसिंह थाङ्देन र पूर्व डिआइजी दीपक श्रेष्ठले पनि आत्मसमर्पण गरेका छन्। अदालत गएर आत्मसमर्पण गरेका चारै जनालाई तोकिएको कैद सजाय भुक्तानीका लागि बुधबार नै डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ।
फरार भनिएका सबै पूर्व प्रहरी अधिकृत काठमाडौंमै रहे पनि पक्राउ परेका थिएनन्। भ्रष्ट ठहर भएका संगठनका पूर्वप्रमुख र सदस्यलाई पक्राउ नगरेको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको आलोचना भएको थियो।
पक्राउका लागि संगठनमा दबाब बढेपछि चारै जना बुधबार 'अदालतको आदेशअनुसार जेल जान्छौं' भन्ने निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। 'उहाँहरुले अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गर्नुभएछ,' डिल्लीबजार कारागारका जेलर विष्णुकुमार कार्कीले भने, 'अदालतले यहाँ पठाएपछि चारै जनालाई जेलको क ब्लकमा राखेका छौं।'
वैशाख १७ मा सर्वोच्चले बन्दोबस्ती र हतियार खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना, एआईजी थाङदेनलाई ५० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद तथा डिआइजी श्रेष्ठलाई ३० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाए तोकेको थियो।
दोषी ठहर भएका राणाको पालामा सामान खरिदको सम्झौता भएको थियो भने उनीपछि आइजिपी भएका गुरुङ र चन्दले सामान खरिदमा अनियमितता भएको खुले पनि आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी दिएका थिए।
२० प्रतिशत छुटका लागि आत्मसमर्पण
फैसला भएको ६० दिनभित्र अदालतमा आफैं हाजिर भए कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत मिनाहा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलअन्तर्गत ४१ नम्बरमा जरिवाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदा अड्डामा उपस्थित भई जरिवाना बुझाउन वा कैदमा बस्न मञ्जुर भएमा मिनाहाको व्यवस्था गरिएको छ।
'सजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति ६० दिनभित्र अड्डामा हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफैं उपस्थित भएमा जरिवाना र कैदको सजायमा २० प्रतिशत मिनाहा दिई बाँकीको मात्र लगत कायम गरी सजाय कार्यान्वित गरिने' मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ। फैसला भएको २ महिना पुग्न १० दिन बाँकी हुँदा सोही कानुनी सुविधा पाउन चार जना अदालत पुगेका हुन्। 'कानुन पालना गराउन भूमिका निर्वाह गरेबापत मुलुकी ऐनले दिएको छुट उहाँहरुले पनि पाउनुहुन्छ', सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्›नाथ उपाध्यायले भने।
सोही प्रकरणमा सजाय तोकिएका पूर्व आइजिपी रमेशचन्द ठकुरी भने अदालत गएका छैनन्। फरार भनिएका उनी छोरीको विवाहमा व्यस्त छन्। उनलाई अदालतले १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै दोषी ठहर श्यामसिंह थापा र रविप्रताप राणा, ठेकेदार शम्भु भारती, एस्योर्ड कम्पनीका प्रमुख मिचेल राइडर पक्राउ परेका छैनन्।
२८ करोडको घोटाला
राष्ट्रसंघको आग्रहमा २०६५ असोज ४ मा सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल प्रहरीको टोली पुगेको थियो। राष्ट्रसंघको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ असार ७ मा सुडानमा नेपाल प्रहरीको एफपियू राख्ने निर्णय गरेको थियो। गस्तीका लागि आवश्यक आर्म्ड पर्सनल करिअर (एपिसी), हतियार र बन्दोबस्तीका सामान प्रहरीले आफ्नो सञ्चयकोषबाट रकम निकालेर खरिद गरेको थियो।
सामान खरिदका लागि तत्कालीन अतिरक्त महानिरीक्षक थाङदेन सुडान पुगेका थिए। उनकै प्रतिवेदनको आधारमा सामान खरिद भएको थियो। त्यसमा तत्कालिन डिआइजी दीपकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा सामान खरिद बोर्ड गठन भएको थियो।
बोर्डको सिफारिस गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई ४० करोडको सामान खरिद भएकोमा एपिसीलगायतको खरिदमा २८ करोड २४ लाख घोटाला भएको पुष्टि भएको थियो।
सुडानमा कमसल सामान पुगेको खुलेपछि संसदीय समिति उतै गएर अनुसन्धान गर्दा एपिसी थोत्रो पठाएको खुलाउँदै क्याम्पमा बन्दोबस्तीको सामान, जेनेरेटरलगायतको खरिदमा समेत अनियमितता भएको पत्ता लगाएपछि त्यसैको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३४ प्रहरी र २ ठेकेदारलाई अभियुक्त बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तिनमा २७ प्रहरीले सफाइ पाएका थिए।
भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
0 Response to "२० प्रतिशत छुटका लागि दुई पूर्व आइजीले गरे आत्मसमर्पण "
Post a Comment